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निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों को नीचे लाने के बजा
सामान्य आंकड़ेबाज़ियों से हासिल जानकारियों से इतर सर्व�
आज जब भारत 1991 के आर्थिक सुधारों की 30वीं सालगिरह मना रहा है, �
आर्थिक सुधारों ने आर्थिक विकास की रफ़्तार तेज़ की और इनस�
संविधान में सत्ता के तीन अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका �
परियोजना को लागू करने और पूरा करने के संबंध में भी अनुभवो�
मौजूदा यूपी सरकार ने सुधार और बदलाव के जो उपाय किए हैं वो �
सच कहें तो उभरते बाज़ारों में क्यूई का अबतक का अनुभव उत्स�
वर्ष 2008 से ही निरंतर निष्क्रिय रहने के बाद कर्ज माफी का वा�
जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों में बदलावों के हिसाब से
एफआरडीआई विधेयक विनियामकों एवं सरकार को वित्तीय संस्था�
ये तो वक़्त ही बताएगा कि सुझाए गए सुधार महामारी के बाद आर्
ओमायक्रॉनमुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण कारभार ठप्प होण्याची भीती निर्माण झालेली असतानाच भारतीय अर्थव्यवस्था महागाईच्या तणावातून जात आहे.
जब-जब अर्थव्यवस्था पर संकट आया है तब-तब ग्रामीण क्षेत्र न�
बढ़ते कर्ज़ के बीच सरकार के लिए बड़े बुनियादी ढ़ांचे से ज�
किसान रेल एक सही दिशा में उठाया गया क़दम है. क्योंकि इसके �
भारत में मल्टी-ब्रांड रिटेल व्यवसाय फल-फूल रहा है। ऐसे म�
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
कृषि क्षेत्र में हो रहे ढांचागत परिवर्तन के साथ साथ गैर क�
किसान-किसान की इस लड़ाई में परिदृश्य से जो ग़ायब है, वो अस�
नई सरकार को राजकोषीय व मौद्रिक, दोनों मोर्चों पर ऐसा प्रो�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
ये पूरी क़वायद भारत को सही मायनों में डिजिटल फ़ाइनेंस से �
मेक इन इंडिया को लेकर केंद्रीय बजट में सुधारात्मक कदम उ�
नीतियों के माध्यम से धीरे-धीरे जल परिवहन को बढ़ावा दिया ज�
हो सकता है कि ये चुनाव सुधार अपने-आप में अत्यं त साहसिक एव�
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
केयर इकोनॉमी न केवल तीव्रगामी समावेशी विकास सेक्टर बनने
कोयला क्षेत्र समग्र रूप से फंसी हुई परिसंपत्ति की समस्या
पिछले साल के आख़िर से ही भारत में लिंग-आधारित हिंसा में बढ
वास्तव में तेल का खेल भू-राजनीति से शुरू हुआ था जो बाद में �
कार्यान्वयन स्तर पर यह सुशासन ही होता है जो पब्लिक एक्सप�
अब ये बात पता है कि इस वायरस के संक्रमण से मृत्यु की दर बहु�
कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन ने पूर्णकालिक श्रमब�
जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था पर इन स्थितियों का क�
सरकार को कारोबार बंद करने और सस्ते ऋण के जरिए मध्यम अवधि क
भारत के लिए अनुमानित और वास्तविक जीडीपी दोनों में विकास �
इसके लिए असरदार नीतिगत क़दम यह होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओ
अब चुनौती इस बात की है कि इससे भारत को मिले समय का अधिक से अ
कोविड-19 की महामारी के बाद किसान और मज़दूर जब अपनी ज़िंदगी �
वायरस एक तार है जो आप सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है. इसलिए
हो सकता है कि चीन मंदी से बच जाए या हल्के रूप में मंदी को मह
सरकार को बैंकिंग सेक्टर को ये भरोसा दिलाना होगा कि वो मुक�
बेरोज़गारी पर किसी तरह की मदद में महिलाओं को निश्चित रूप �
उपभोक्ताओं के व्यवहार के स्वरूप में अगला बड़ा सवाल है: क्�
कहां, किस अवस्था में और कैसे लॉक डाउन खोलना है इसका निर्णय
सरकार ने जिस आर्थिक स्टिमुलस का ऐलान किया है उसके कारण इस
